**पटना, बिहार** – अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों को देखते हुए राज्य भर में राजनीतिक दल अपनी तैयारियां तेज कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख मतदाता समूहों और अभिनव अभियान रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आगामी चुनाव राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस राज्य पर नियंत्रण के लिए एक उच्च-दांव वाली लड़ाई का गवाह बनेंगे।

### प्रमुख पार्टियों का EBC पर जोर

लगभग सभी पार्टियों का एक प्रमुख केंद्र **अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)** है, जो बिहार की आबादी का एक महत्वपूर्ण 36.1% हिस्सा हैं। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के हालिया कदम, जिसमें लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में फिर से चुनाव और तेजस्वी यादव की बढ़ती प्रमुखता शामिल है, EBC मतदाताओं को लुभाने के लिए एक ठोस प्रयास का संकेत देते हैं। राजद का बेरोजगारी, पलायन और राज्य सरकार की नौकरियों के लिए 10 लाख नौकरियों और अधिवास कानूनों के वादे जैसे मुद्दों पर जोर युवाओं और समाज के कमजोर वर्गों के साथ तालमेल बिठाने का लक्ष्य रखता है।

### NDA की रणनीति और चिराग पासवान का अभियान

इस बीच, जनता दल (यू) और भाजपा वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) भी अपने समर्थन को मजबूत करने की रणनीति बना रहा है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (राम विलास) के प्रमुख चिराग पासवान लगातार अभियान चला रहे हैं, जिसका लक्ष्य NDA की उपस्थिति को मजबूत करना है, खासकर शाहाबाद जैसे क्षेत्रों में, जो पारंपरिक रूप से गढ़ नहीं रहे हैं। पासवान की हालिया रैलियां और NDA के भीतर अपनी पार्टी के लिए बेहतर स्ट्राइक रेट सुनिश्चित करने पर उनका ध्यान गठबंधन के चुनावी लाभ को अधिकतम करने के प्रयासों को उजागर करता है।

### बिहार में ई-मतदान प्रणाली का आगमन

एक महत्वपूर्ण तकनीकी छलांग में, **बिहार राज्य निर्वाचन आयोग (SEC)** ने 28 जून से शुरू होने वाले आगामी नगर निगम और शहरी निकाय चुनावों के लिए **ई-मतदान प्रणाली** को अपनाने की घोषणा की है। यह बिहार को शहरी चुनावों के लिए ऐसी प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनाता है, जिसमें एंड्रॉइड-आधारित मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य मतदाता मतदान और समावेशन को बढ़ाना है, विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों, दिव्यांग मतदाताओं, गर्भवती महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचाना है, जो अब शारीरिक रूप से मतदान केंद्र पर जाए बिना अपना वोट डाल सकते हैं। SEC ने ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, लाइवेनेस डिटेक्शन और फेस मैचिंग सहित अभेद्य डिजिटल सुरक्षा पर जोर दिया है, जिसमें VVPAT के समान एक ऑडिट ट्रेल भी होगा। इस कदम को राज्य में भविष्य के चुनावों के लिए एक संभावित खाका के रूप में देखा जा रहा है।

### छोटी पार्टियों की भूमिका

छोटी पार्टियां भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। राजद के नेतृत्व वाले 'महागठबंधन' के एक प्रमुख घटक CPI(ML)L का लक्ष्य 40-45 सीटों पर चुनाव लड़ना है, जिसका लक्ष्य पिछले चुनावों से अपनी उपस्थिति को लगभग दोगुना करना है। पार्टी योजना श्रमिकों, किसानों, महिलाओं और शिक्षित युवाओं सहित विविध प्रकार के उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की योजना बना रही है, जिसमें मध्याह्न भोजन श्रमिकों के लिए कम मजदूरी और भूमि अधिग्रहण संबंधी चिंताओं जैसे जमीनी मुद्दों पर प्रकाश डाला जाएगा।

जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक विमर्श तेज होने की उम्मीद है, जिसमें नेता मतदाताओं से जुड़ने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं। EBCs पर ध्यान, ई-मतदान का आगमन, और गठबंधनों की रणनीतिक स्थिति 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के परिणाम को आकार देने वाले प्रमुख कारक होंगे।